सूचना प्रविधि नीति, २०६५
(मस्यौदा)
१. पृष्ठभूमि
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको द्रुततर विकासले नेपाल जस्ता अल्पविकसित मुलुकहरुलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन तथा व्यापार लगायतका आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रको दिगो विकास गर्ने सुवर्ण अवसरहरु प्रदान गरेको छ ।
यस प्रविधिको व्यापक प्रयोगबाट आर्थिक बृद्धि, प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताको सुदृढिकरण, दिगो विकास, समावेशीकरण एवम् जनचेतनाको अभिवृद्धिका साथै जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन र अन्ततोगत्वा गरिबी निवारणको प्रयासमा उल्लेखनीय योगदान पुग्न सक्ने देखिन्छ । यस अर्थमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नेपालको भौगोलिक विषमताबाट सिर्जित बिकासका चूनौती सामना गर्न एउटा सशक्त पूर्वाधारको रुपमा समेत स्थापित हुन सक्ने देखिन्छ ।
आउँदो वर्षहरुमा विश्वमा सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा विकसित राष्ट्रहरु र यस क्षेत्रमा पछि पर्ने राष्ट्रहरुको बीचमा आर्थिक विषमतामा बृद्धि हुन जाने प्रचुर संभावनाको पृष्ठभुमिमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा पहुँच हुने र नहुने बिचको खाडल (Digital Divide) ले निरन्तरता पाउनु विकसित राष्ट्रहरुका लागि पनि ग्राह्य हुन सक्दैन। यस सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट विकासोन्मुख मुलुकहरुमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासका साथै यस प्रविधिको प्रयोग द्वारा विकासका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्ने दिशामा लागि निरन्तर सहयोग उपलब्ध हुने प्रवल सम्भावना समेत देखिन्छ ।
सम्वद्ध नीतिले निर्धारण गरेका प्राथमिकताका आधारमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रलाई विस्तृत तथा विकसित गराउनका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा हाल चालू तीन वर्षिय अन्तरिम योजनालाई पनि दृष्टिगत गर्नु पर्ने हुन्छ । उक्त योजनामा सूचना प्रविधिलाई यथासम्भव समतामुलक र समावेशी हुने गरी दुर्गम क्षेत्र, दलित, जनजाति, महिला, अपाङ्ग र जेष्ठ नागरिकहरुको पहुँचसम्म विस्तार गरी क्षेत्रिय सन्तुलन कायम राखि प्रविधिको विकास र उपयोगद्वारा सामाजिक एवम् आर्थिक विकास, रोजगारीको सिर्जना, गरिबी न्युनिकरण, सूचना एवम् ज्ञानमा आधारित समाजको निर्माण तथा विद्युतिय सु-शासनलाई सुदृढ गर्दै सरकारी सेवा तथा सूचनामा जनताको सहज पहुँच पुर्याउने दीर्घकालीन दृष्टिकोण राखिएको छ ।
प्रस्तुत नीति तर्जुमा गर्दा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका निम्न दुई पक्षलाई मुख्य आधारको रुपमा लिइएको छ:
क) देशको समग्र आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक लगायत अन्य क्षेत्रको विकासका लागि सहयोग पुर्याउन सक्ने सबल संशाधनको रुपमा,
ख) सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्यमशीलता एवम् यस प्रविधिको उत्पादनमुलक प्रयोगको माध्यमबाट आर्थिक वृद्धि, निर्यात प्रवर्द्धन र रोजगारीको अवसर श्रृजना गर्ने आर्थिक माध्यमको रुपमा ।
२. विगतका प्रयासहरु
सूचना प्रविधि नीति, २०५७ ले मुलुकमा सूचना प्रविधिको विकासका लागि वृहद रुपरेखा तयार गरेको भए तापनि राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तनका साथै सूचना सञ्चार तथा सञ्चार प्रबिधि क्षेत्रमा भैरहेको गतिशिलता एवम् निरन्तर बिकास समेतलाई मध्यनजर राख्दा यस्ता नीतिहरुले अख्तियार गरेका प्रावधानहरु परिवर्तित सन्दर्भमा उपयुक्त भए नभएको निश्चित गर्न निरन्तर रुपमा पुनरावलोकन गर्ने क्रममा प्रस्तुत सूचना प्रविधि नीति, २०६५ जारी गर्नु पर्ने आवश्यकता परेको हो ।
३. वर्तमान स्थिति
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास र विस्तार गरी यसको उचित उपयोगद्वारा आर्थिक एवम् सामाजिक रुपान्तरण, सेवा प्रवाहमा उत्पादनशिलता एवम् प्रभावकारिता, सरकारी नीति निर्माण र निर्णय प्रकृयामा समावेशीकरण, पारदर्शिता एवम् जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विश्वभरी नै समावेशी विकासको एक सशक्त औजार सावित भएको छ । यस सन्दर्भमा विशेष प्राथमिकताका साथ सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अत्याधिक उपयोगद्वारा मुलुकमा रहेको गरिबी एवम् अन्य बिकासका चुनौतिहरु सामना गर्न, रोजगारी श्रृजना एवम् आय आर्जनका अवसरहरुमा वृद्धि गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरू लागू गर्दै अगाडि बढ्नु जरुरी देखिन्छ । यसै परिवेशमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा तीव्रतर गतिले भैरहेको बिकास अनुरुप सूचना प्रविधि नीति, २०५७ ले सम्बोधन गर्न नसकेका विषयहरुलाई समेत यस नीतिमा समावेश गर्दै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पहूँच विस्तार गर्न जरुरी भएको छ। प्रबिधिको निरन्तर बिकास एवम् सूचना तथा सञ्चार प्रबिधिको बढ्दो ब्यापकताबाट स्पष्ट लाभ हासिल गर्ने गरि तत्सम्बन्धि रणनैतिक एवम् नीतिगत संरचना परिमार्जन गर्दै लैजानु पर्ने आवश्यकता पनि महशुस गरिएको छ ।
४. समस्या तथा चुनौती
सुचना तथा सञ्चार प्रबिधिमा गतिशिल रुपमा निरन्तर भैरहने बिकास एवम् यसले ल्याउने नीतिगत चूनौति एवम् जटिलतालाई समयानुकूल यथोचित सम्बोधन एवम् परिमार्जन गर्दै लगिनु पर्ने आवश्यकता महशुस गरि सूचना प्रबिधि नीति, २०६५ को अबधारणा ल्याईएको हो । नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बिभिन्न सम्बद्धपक्षहरुबाट प्रतिबद्धता एवम् स्पष्ट कार्यनीतिको आवश्यकता रहेकोले कार्यान्वयन पक्ष चुनौतिपुर्ण रहेको छ । सूचना प्रबिधि नीति को समयानुकुल परिमार्जन नहुँदा यस प्रबिधिको प्रयोग एवम् बिस्तार सम्बन्धी बिबिध पक्षहरुको समायोजनमा चुनौती देखा परेको छ ।
५ . नयाँ नीतिको आवश्यकता
सूचना प्रविधि नीति, २०५७ लागू भएको आठ वर्ष हुन लागिसकेको छ । उक्त नीति लागू भईसकेपछि यस क्षेत्रमा द्रुततर गतिले विकास भईराखेको छ जुन हाल बिद्यमान नीतिगत एवम् रणनैतिक संरचनाले पर्याप्त मात्रामा संबोधन गर्न सकेको छैन । उदाहरणार्थ Free and Open Source Software, Broadband Data Network क्षेत्रमा विद्यमान अवसर एवम् चूनौतीहरु, तारविहिन (Wireless) प्रविधिको वढ्दो व्यापकता तथा विशेषत भुमण्डलीकरण द्वारा सिर्जित वढ्दो Services Outsourcing प्रकृयाले उजागर गरेका संभावना लगायत समेत सम्बोधित हुने गरी नीतिगत प्रतिवद्धता एवम् स्पष्टता जरुरी देखिएको छ । अर्को तर्फ, सूचना प्रविधिको उपयोगबाट प्रभावकारी सूचना एवम् सेवा प्रवाह मार्फत जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्न सकिने संभावना प्रचुर मात्रामा देखिएको छ । साथै, सहस्राब्दी बिकासको लक्ष्य ( Millennium Development Goals ) प्राप्तिको प्रयासलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोग बढाउदै लगिनुपर्ने आवश्यकता पनि वढिरहेको छ। यस सन्दर्भमा सूचना प्रविधि नीति, २०५७ लाई समयानुकूल परिमार्जन गरी यस नीतिलाई सम सामयिक बनाउन आवश्यक रहेको छ ।
५.१ दूरदृष्टि (Vision)
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको सर्वसुलभिकरण एवम् विस्तार गर्दै उक्त प्रविधिको समुचित प्रयोग गरी सुशासन, गरिवी निवारण र सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्दै नेपाललाई ज्ञानमा आधारित समाजमा रुपान्तरण गर्ने ।
५.२ परिदृष्य (Mission)
सूचना तथा सञ्चार प्रबिधि क्षेत्रको विकास एवम् प्रवर्द्धनको लागि समयानुकूल भौतिक एवम् नीतिगत पुर्बाधारको निर्माण, पारदर्शी शासन ब्यबस्था, दक्ष जनशक्तिको बिकास एवम् प्रवर्द्धन गर्दै उक्त प्रबिधिको ब्यापक प्रयोग द्वारा बिकासका बृहत्तर लाभ प्राप्त गर्ने ।
६. लक्ष्य (Goal)
नेपालमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास र उपयोगद्वारा दक्ष जनशक्ति विकास, रोजगारीको सिर्जना, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित वस्तु एवम् सेवाको विकास, गरिबी न्यूनीकरण, सूचना एवम् ज्ञानमा आधारित समाजको निर्माण तथा सार्वजनिक सेवा तथा सूचनामा जनताको पहुँच सहज बनाउने ।
७. उद्देश्यहरु (Objectives)
-
क) सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रचुर मात्रामा विकास र विस्तार गर्ने,
-
ख) सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको माध्यमबाट ज्ञानमा आधारित उद्योगहरुको स्थापना, रोजगारीमा अभिवृद्धि तथा गरिवी निवारणमा योगदान पु¥ofउने,
-
ग) विद्युतीय सुशासनको स्थापना गर्ने,
-
घ) ज्ञानमा आधारित समाजको निर्माण गर्ने,
-
ङ) सूचना तथा संचार प्रविधिमा आधारित एवं यस प्रविधिको उत्पादनशील प्रयोगद्वारा व्यापारिक एवं आर्थिक कारोबारलाई प्रोत्साहन एवं विकास गर्ने।
८. नीति
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका निम्न छ (६) वटा क्षेत्रहरुसँग सम्बन्धित नीतिहरू अवलम्बन गरिनेछ :-
१. रणनैतिक प्राथमिकता सम्बन्धी,
२. सामूदायिक पहुँच, भौतिक एवम् अन्य पूर्वाधार विकास सम्बन्धी,
३. सूचना तथा सञ्चार प्रबिधिमा आधारित सामाजिक एवम् आर्थिक कृयाकलाप,
४. निजी क्षेत्रको सहभागिता सम्बन्धी,
५. मानव संशाधनको विकास सम्बन्धी,
६. सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी ।
९. रणनीतिक तथा कार्यनीति
९.१ रणनैतिक प्राथमिकता सम्बन्धि
९.१.१ सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता क्षेत्र घोषणा गरिनेछ ।
९.१.२ सूचना प्रविधि उद्योग तथा यस क्षेत्रमा आधारीत आर्थिक एवम् ब्यवसायीक कृयाकलापको विकास तथा विस्तारलाई सहज एवम् प्रभावकारी बनाउन एकद्वार प्रणाली अवलम्वन गरिनेछ ।
९.१.३ हार्डवेयर र सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधिमा आधारित बस्तु एवम् सेवाहरुको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न उचित वातावरण श्रृजना गरिनेछ ।
९.१.४ सूचना प्रविधिको अनुसन्धान तथा विकासमा संलग्न व्यक्ति, सार्वजनिक क्षेत्रका संस्थाहरु, शिक्षण संस्थाहरु र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
९.१.५ सुशासन तथा विकासका चुनौतीहरुको सामना गर्न सूचना प्रविधिको सिर्जनात्मक तथा व्यवहारिक उपयोगिता सुनिश्चित गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्ति, दातृ निकाय, सार्वजनिक तथा निजी संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
९.१.६ सूचना प्रविधिमा विशेषत: महिला, दलित, जनजाती, विपन्न वर्ग, अपाङ्ग एवम् ग्रामीण तथा विकट क्षेत्रका अन्य समुदाय समेतको पहुँच बढाई समान अवसरहरु उपलव्ध गराइनेछ ।
९.१.७ स्वदेशमै उत्पादित सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सम्वन्धी उपकरण, पार्टपुर्जा लगायत सफ्टवेयर तथा तत्सम्बन्धि सेवा समेतलाई विशेष गार्हस्थ्य प्राथमिकता (Domestic Preferential Treatment ) प्रदान गरिनेछ ।
९.१.८ मुलुकमा सूचना प्रविधिको दिगो विकास गर्न गराउनका लागि आवश्यक नेतृत्व एवम् सहयोग प्रदान गर्न आवश्यकता अनुरुपको संस्थागत संरचनाहरुको निर्माण तथा गठन भैसकेका संस्थाहरुको सांगठनिक एवम् व्यवस्थापन क्षमतालाई निरन्तर रुपमा सुदृढ गर्दै लगिनेछ ।
९.१.९ वौद्धिक सम्पत्ति अधिकार (Intellectual Property Rights) को सुनिश्चितताको आवश्यकतालाई मनन गर्दै त्यस्ता अधिकार हनन हुने संभावनालाई न्यून गर्दै लगिनेछ। सफ्टवेयर पाईरेसी एवम् ईन्टरनेट लगायत अन्य सूचना प्रविधिजन्य अपराध कम गर्न विद्दमान कानूनी एवम् साङ्गठनिक ब्यवस्थालाई मजबुत एवम् आवश्यक परिमार्जन गर्दै लगिनेछ ।
९.१.१० अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संघ संस्था, दातृ निकाय तथा सामुदायिक संस्थाबाट नेपालका विभिन्न शैक्षिक संस्थालाई सहयोग स्वरुप प्रदान गरिने सूचना प्रविधि सम्वन्धी उपकरणहरुको न्यूनतम् गुणस्तर सुनिश्चित गरी यस्ता उपकरणको आयातमा राजश्व छुट सम्बन्धी नीति एवम् कार्यविधिको प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिस सहित अर्थमन्त्रालयमा अनुरोध गरिनेछ ।
९.१.११ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि साझेदारी भावनाको अभिवृद्धि गर्ने र आवश्यक श्रोत परिचालन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीयस्तरमा सार्वजनिक र निजी संस्थाहरुको प्रतिनिधित्व तथा पक्षपोषण गर्न सकृय भूमिका निर्वाह गर्न पहल गरिनेछ ।
९.१..१२ सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा अवलम्वन गरिएका नीतिलाई अन्य क्षेत्रका विकास नीतिहरु समेतमा सामन्जस्य गराइनेछ ।
९.१.१३ विदेशमा वसोवास गर्दै आएका नेपाली तथा नेपाली मूलका व्यक्ति तथा व्यवसायीहरुलाई नेपालमा सूचना प्रविधिको विकास गर्ने कार्यमा संलग्न गराउन प्रोत्साहन गरिनेछ ।
९.१.१४ सूचना एवम् सञ्चार प्रविधि सम्वन्धी सेवाका साथै ईन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु (Internet Service Provider) बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गरी समयानुकूल सूचना तथा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हुने वातावरण सिर्जना गरिनेछ ।
९.१.१५ सूचना एवम् सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा नियमीत रुपमा राष्ट्रिय तथ्यांकहरु संकलन गर्ने तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी अवधारणा तथा कार्यक्रम लागु गर्न आवश्यक e-Readiness assessment नियमित रुपमा गरिनेछ ।
९.१.१६ सूचना एवम् सञ्चार प्रविधिमा खुला स्रोत (Free and Open Source) एवम् खुला स्टेण्डर्ड (Open Standard) लाई सार्बजनिक एवम् निजी क्षेत्रमा प्रयोगको सन्दर्भमा प्रोत्साहन गर्दै लगिनेछ ।
९.१.१७ सूचना सञ्चार प्रबिधिको स्थानियकरण ( Localization ) लगायत सहज सूचना आदान प्रदानको लागि राष्ट्रिय मानक अद्दावधिक गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिईनेछ ।
९.१.१८ सूचना एवम् सञ्चार प्रविधिको वढ्दो उपयोगवाट सिर्जित e – waste लगायत वाट हुन सक्ने नकारात्मक वातावरणीय प्रभावलाई न्यून गर्न विशेष रणनीति तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ ।
९.१.१९ सूचना एवम् सञ्चार प्रविधिजन्य सेवा तथा वस्तुहरुको आयात एवम् निर्यात लाई अझ सहज बनाउदै लगिनेछ । हाल उक्त वस्तुहरुको आयात निर्यात एवम् व्यापारमा देखिएको समस्या एवम् चुनौतिहरुका सम्बन्धमा सरोकारवाला निजीक्षेत्र समेतको सहभागितामा विस्तृत अध्ययन गरी एक रणनैतिक कार्यनीति वनाई लागू गरिनेछ ।
९.१.२० सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगमा सूचना सुरक्षा (Information Security) एवम् तथ्याङ्क गोपनियता (Data Privacy) को अवधारणालाई नीतिगत एवम् कार्यनीतिको दृष्टिकोण वाट प्रष्ट बनाउँदै तत्सम्बन्धी क्षमता अभिवद्धि एवम् जनचेतनाको कार्यक्रमहरु लागु गर्दै लगिनेछ ।
९.१.२१ पद्वति विकास (System Development) लगायत सरकारी, सार्वजनिक एवम् निजी क्षेत्र लगायतको पहल एवम् अगुवाईमा हुने सूचना एवम् सञ्चार प्रविधिजन्य कार्यहरुमा एकरुपता (Standardization) ल्याउन आवश्यक संयन्त्र निर्माण गरिनेछ । यस अन्तर्गत Government Enterprise Architecture (GEA) निर्माण गर्ने कार्य प्राथमिकता साथ लागू गरिनेछ ।
९.१.२२ अत्यन्त महत्वपुर्ण राष्ट्रिय सूचना, तथ्यांक एवम् Software Application हरु समेतलाई व्यवस्थित एवम् सुरक्षित तरीकाले भण्डारण गर्न, यस्ता संसाधन माथिको पहुँचलाई प्रभावकारी बनाउन तथा सरकारी, सार्वजनिक एवम् निजी क्षेत्र समेत बाट हुने सेवा प्रवाह सूनिश्चित गर्न आवश्यक पुर्वाधारको रुपमा रहने National Data Centre को निर्माण कार्यलाई तिव्रताका साथ सम्पन्न गरी संचालनमा ल्याईनेछ ।
९.१.२३ नेपाल सरकारका राजपत्र, ऐन, नियम, विनियम, नीति, निर्देशिका, बजेट लगायत सरकारी एवम् सार्वजनिक प्रयोगका लागि लक्षित प्रकाशनहरु एउटै website बाट उपलब्ध गराईने व्यवस्था मिलाईनेछ ।
९.२ सामुदायिक पहुँच, भौतिक एवम् अन्य पूर्बाधार बिकास सम्बन्धि
९.२.१ सूचना सञ्चार प्रविधि सम्वन्धी भौतिक एवम् virtual लगायतका अन्य आवश्यक पूर्वाधार हरुको निर्माण र विकासका लागि आन्तरिक तथा वाह्य लगानीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
९.२.२ ग्रामीण सूचना केन्द्र लगायतका माध्यमबाट सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको सामुदायिक पहुँच विस्तार गर्नुका साथै उक्त प्रविधिको माध्यमबाट प्रवाह गर्न सकिने उपयुक्त विषय वस्तु एवम् सेवा (Content and Services ) समेतको विकास गर्न विशेष कार्यक्रमहरु ल्याइनेछ ।
९.२.३ ग्रामीण क्षेत्रको विकासको लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास, विस्तार र प्रयोग गर्ने गराउने सन्दर्भमा नेपालको लागि उपयुक्त अत्याधुनिक तार रहित (wireless) प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न निरन्तर रुपमा आवश्यक नीतिगत एवम् नियमक सुधारहरुका लागि पहल गर्दै यथोचित संसाधनको प्रवन्ध सहित तत्सम्बन्धी परियोजनाहरु लागू गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।
९.२.४ राष्ट्रिय तथा क्षेत्रियस्तरमा Internet Exchange हरु निजी क्षेत्रलाई संस्थागत/समुहगत रुपमा संचालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । यसका साथै देशभित्र अन्तर्राष्ट्रिय ब्याण्ड विड्थको माध्यमबाट हुने सूचना आदान प्रदान माथिको निर्भरता निरन्तर घटाउदै लगिनेछ ।
९.२.५ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सँग सम्बन्धित एवम् उक्त प्रविधिमा आधारित सेवा ( IT / IT enabled services ) लगायत सूचना सञ्चार प्रविधिको पहुँच नपुगेका ग्रामिण भेगहरुमा VOIP (Voice Over Internet Protocol) प्रविधिको प्रयोगलाई खुल्ला एवम् सहज बनाउदै लगिनेछ ।
९.२.६ Software Technology Park वा IT Park को स्थापना, संचालन, प्रवर्द्धन तथा बिस्तार लगायत सूचना एवम् सञ्चार प्रविधिजन्य उत्पादनहरु बिशेषत सफ्टवेयर एवम् उक्त प्रबिधिमा आधारित निर्यातजन्य सेवाहरूलाई प्रर्बद्धन गर्दे लगिनेछ। यस्ता Software Technology Park वा IT Park को स्थापना तथा संचालन, ब्यबस्थापनमा सार्वजनिक, निजी एवम् सार्वजनिक – निजी साझेदारी अन्तरगतका प्रारुपहरु लाई प्रोत्साहन गरिनेछ । साथै यस्ता Software Technology Park वा IT Park मा अवस्थित अथवा यस्ता पार्कसँग संबन्धित उद्योग एवम् सेवाहरुलाई बढी प्रतिस्पर्धी (Competitive) हुने वातावरण सिर्जना गरिनेछ । IT Park अथवा Software Technology Park का अतिरिक्त EHTP (Electronic Hardware Technology Park ) समेत निर्माण एवम् संचालन समेतलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
९.२.७ प्रभावकारी सूचना एवम् तथ्यांक सम्प्रेषण एवम् सूचना/सञ्चार प्रबिधिमा आधारित सेवाहरुको बिस्तारको लागि आवश्यक Broadband Data Network संरचनाको निर्माण एवम् सर्बसुलभिकरणलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
९.२.८ सामूदायिक एवम् ग्रामीण स्तरमा सूचना एवम् सञ्चार प्रविधिको प्रयोगलाई आवश्यक पर्ने परम्परागत एवम् बैकल्पिक उर्जामा सूलभ सामूदायिक पहुँच सूनिश्चित गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ ।
९.३. सूचना तथा सञ्चार प्रबिधिमा आधारित सामाजिक एवम् आर्थिक क्रियाकलाप,
९.३.१ सरकारी योजना, कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुमा सूचना प्रविधिलाई अंगिकार गर्ने र यस प्रविधिको समुचित प्रयोगद्वारा पारदर्शिता, मूल्याङ्कन तथा अनुगमन प्रकृयाहरुको अवलम्वन गरी त्यस्ता योजना र कार्यक्रमहरुको सशक्त रुपमा कार्यान्वयन गर्ने गराउने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
९.३.२ आवश्यक कानूनी, आर्थिक र नीतिगत व्यवस्था निर्माण गरी सञ्चार संयन्त्र (नेटवर्क) को माध्यमबाट हुने e-trade लाई सहज बनाउन र विद्युतीय कारोबार (e-commerce) लाई e-payment लगायतका अन्य आवश्यक नियमक, नीतिगत, संस्थागत संरचना निर्माण गरी निरन्तर रूपमा अभिवृद्धि तथा विकसित गर्दै लगिनेछ।
९.४ निजी क्षेत्रको सहभागिता सम्बन्धि,
९.४.१ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि माथिको पहुँचलाई सहज एवम् सर्वसुलभ बनाउने उद्धेश्यका साथ यस सँग सम्बन्धित आयात निर्यात नियम, विनियमहरुमा समयानुकूल सुधार गर्दै लगिनेछ ।
९.४.२ सूचना प्रविधि सम्बन्धी उत्पादन तथा सेवा निर्यातमा संलग्न फर्म तथा व्यवसायहरुलाई निजहरुले २० (बीस) प्रतिशत मुल्य अभिबृद्धि (Value Add) गरी निकासी गरेमा सो को लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महशुल र स्थानीय विकास शुल्क धरौटीमा राख्न पाउने र निकासी भएपछि धरौटी फिर्ता वा फुकुवाको व्यवस्था गरिनेछ ।
९.४.३ सूचना प्रविधि सेवा (ITS) अन्तर्गतका सिष्टम ईन्टिग्रेशन, तथ्यांक प्रशोधन सेवा, सूचना सेवा, आउटसोर्सिङ, प्याकेज्ड सफ्टवेयर सपोर्ट एवम् ईन्स्टलेशन, हार्डवेयर सपोर्ट एवम् सूचना प्रविधि तालिम एवम् शिक्षालाई एवम् यस प्रकृतिका अन्य ब्यवसायीक सेवाहरुलाई प्रोत्साहन गर्दै लगिनेछ । त्यस्तै सूचना प्रविधिमा आधारित सेवाहरु (ITES-IT Enabled Services), BPO (Business Process Outsources), कानूनी तथ्याङ्क आधार (Legal Database ) प्रशोधन, डिजिटल कन्टेन्टको विकास, एनिमेसन, रिमोट मेन्टेनेन्स, ब्याक अफिस अपरेशन-लेखा, विमा, वैंकिङ एवम् वित्तिय सेवा, तथ्याङ्क प्रशोधन (Data Processing) एवम् कल सेन्टर लगायत समान प्रकृतिका सेवाहरु समेतको प्रवर्द्धनलाई विशेष प्राथमिकता दिईनेछ ।
९.४.४ प्राकृतिक, सामाजिक एवम् आर्थिक संसाधनको प्रभावकारी ब्यवस्थापनका साथै अन्य भौगोलिक सूचना ब्यबस्थित गर्न भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) एवम् Remote Sensing प्रबिधि लगायत सम्बन्धित अरु प्रविधिको अत्यधिक प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । यस अन्तर्गत GIS एवम् Remote Sensing प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगमा देखिएका चूनौतिहरु सम्बन्धमा एक कार्ययोजना बनाइ संबोधन गरिनेछ ।
९.४.५ सूचना एवम् सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योग एवम् सेवाहरुमा गैरआवासिय नेपालीहरु (NRN) को सहभागिता सूनिश्चित गर्न विशेष कार्ययोजना बनाईनेछ ।
९.५ मानव संसाधनको विकास सम्बन्धि,
९.५.१ बिद्यालयहरुमा Internet को पहुँच बिस्तार गरिनेछ । ईन्जिनियरिङ कलेजहरु, बिश्वबिद्यालयहरु र चिकित्सा बिज्ञान सम्बन्धी शैक्षिक संस्था एवम् निकायहरुमा सूचना एवम् सञ्चार प्रबिधि संरचनाको स्थापनाको लागि सहज वातावरण सिर्जना गरिनेछ ।
९.५.२ सूचना सञ्चार प्रबिधि सम्बन्धि शिक्षाको क्षेत्रमा निरन्तर गुणस्तर अभिबृद्धि गर्दै पर्याप्त मात्रामा दक्ष जनशक्तिको बिकास गरिनेछ । यस अन्तर्गत बिद्यार्थी, शिक्षक एवम् बिद्यालयहरुमा परिलक्षित विशेष कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ ।
९.५.३ सूचना सञ्चार प्रबिधिको उपयोगको बिस्तार गर्न एवम् समग्र शिक्षा प्रवाहमा गुणस्तर अभिबृद्धि गर्न एवम् बिद्यालय स्तर देखिनै सूचना सञ्चार प्रविधिमा मानव संसाधन विकास गर्न बिद्यालयका शिक्षकहरुलाई तालीम प्रदान गर्ने कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
९.५.४ सूचना सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा गुणस्तरीय शिक्षा, तालिम एवम् अन्य विविध सेवा प्रदान गर्न राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका संस्थाहरुलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रमहरु ल्याईनेछ ।
९.५.५ सूचना एवम् सञ्चार प्रविधि शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तरीय शिक्षामा रुपान्तरित गर्न राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक एवम् अनुसन्धान र विकास ( R&D ) सम्बन्धि संस्थाहरु बीच सहकार्य प्रवर्धन गर्न सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको सहयोगमा ठोस कार्ययोजना बनाइ लागू गरिनेछ ।
९.५.६ सूचना एवम् सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी शिक्षालाई गुणस्तरीय एवम् निरन्तर समय सापेक्ष बनाउन पाठ्यक्रम एवम् अन्य संसाधनको अनुगमन एवम् परिमार्जन गर्न आवश्यक संयन्त्र निर्माण गरिनेछ ।
९.६ सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धि,
९.६.१ विद्युतीय सुशासन गुरु योजना (e-Government Master Plan) प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ।
९.६.२ सूचना एवम् सञ्चार प्रविधिको अत्यधिक प्रयोग मार्फत सार्वजनिक प्रशासन एवम् सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी प्रभावकारी कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ । यस अन्तर्गत विभिन्न सरकारी निकायहरुलाई आ-आफ्नो क्षेत्रमा सूचना एवम् सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीता ल्याउन सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित रणनैतिक अवधारणा एवम् कार्यक्रम तर्जुमा एवम् कार्यान्वयन गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ ।
९.६.३ गरिवी निवारण, स्थानीय विकास एवम् रोजगारी अभिवृद्धिका क्षेत्रमा सूचना एवम् सञ्चार प्रविधिमा आधारित अनुसन्धान एवम् तत्सम्बन्धी कार्यक्रमहरु लाई वढावा दिदै लगिनेछ ।
९.६.४ ग्रामिण भेगहरुमा संचालित एवम् भविष्यमा सञ्चालन हुने ग्रामिण सूचना केन्द्रहरुलाई सामूदायिक सेवा केन्द्र (Community service Center) को रुपमा प्रवर्धन गर्दै लगिनेछ ।
१०. संस्थागत संरचना
१०.१ वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
मन्त्रालयले सूचना प्रविधि सम्बन्धी ऐन, नियम तर्जुमा, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन एवम् नियमनको कार्य गर्नेछ ।
१०.२ सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोग
आयोगले सूचना प्रबिधि सम्बन्धि नीति तर्जुमा गर्ने र सो नीतिलाई आवाश्यकता अनुसार पुनराबलोकन र परिमार्जन गर्नेछ । सूचना प्रबिधि सम्बन्धि नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, गराउने तथा आवश्यकतानुसार कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गर्नेछ ।
१०.३ राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र
केन्द्रले मन्त्रालय र आयोगसँग आवश्यक समन्वय गरी सूचना प्रविधि सम्बन्धी कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन गर्नेछ ।
११. आर्थिक पक्ष
प्रस्तुत सूचना प्रबिधि नीति एक बिस्तृत एवम् एकिकृत कार्ययोजना बनाई बजेट व्यवस्था सहित लागू गरिनेछ । यसका अतिरिक्त प्रस्तावित सूचना प्रविधि नीति प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको निरन्तर विकासको लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यकता महसूस गरिएको खण्डमा विद्यमान ऐन, कानून एवम् संरचनामा समेत परिमार्जन गरिनेछ ।
१२. कानूनी व्यवस्था
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका माध्यमबाट हुने सार्बजनिक सेवा प्रवाह एवम् आर्थिक, ब्यापारिक कारोवार र यस प्रविधिसँग सम्वन्धित अन्य आवश्यक व्यवस्थाहरुलाई नियमित गर्न तथा वौद्धिक सम्पत्ति सम्वन्धी अधिकारलाई संरक्षण दिन आवश्यक नियमक एवम् कानूनी संरचनाहरुको निर्माण एवम् परिमार्जन गरिनेछ ।
१३. अनुगमन र मूल्याङ्कन
सूचना प्रविधि नीतिको अनुगमन एवम् मूल्याङ्कन गर्न एक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति गठन गरिनेछ । उक्त समितिले सूचना प्रविधि नीति सम्बन्धी योजना तर्जुमा एवम् कार्यान्वयनका सम्बन्धमा अनुगमन तथा मूल्याड्कन गर्नेछ ।
१४. जोखिम
-
१४.१ सूचना प्रविधिको प्रयोगमा सर्वसाधारण जनताको पहूँच अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरुको प्रभावकारिता वढ्न नसक्नु ,
१४.३ गुणात्मक शैक्षिक जनशक्तिको अभिवृद्धि अपेक्षाकृत हुन नसक्नु ,
१४.४ आवश्यक आर्थिक स्रोतको उपलब्धतामा कठिनाई हुनु ,
-
१४.५ सूचना तथा सञ्चार प्रबिधिको भौतिक संरचना बिस्तार एवम् गुणस्तरमा अपेक्षाकृत बिकास हुन नसक्नु ,
-
१४.६ सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको व्यापक एवम् प्रभावकारी प्रयोग द्वारा आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणको लक्ष्य प्राप्त गर्ने उद्देश्यका लागि आवश्यक पर्ने प्रशासनिक एवम् राजनैतिक इच्छा शक्तिमा ह्रास आउनु ।
Recent Comments